भारत में ‘वॉटर क्राइसिस’ पर वैश्विक एजेंसी मूडीज की बड़ी चेतावनी, दिल्ली-मुंबई में हाहाकार; जानें क्यों खाली हो रहे जल स्रोत

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने भारत में तेजी से गहराते जल संकट को लेकर एक बेहद गंभीर और डराने वाली चेतावनी जारी की है। मूडीज ने भारत की मौजूदा जल प्रबंधन व्यवस्था को बेहद बिखरा हुआ और कम लचीलापन वाला बताया है। वैश्विक एजेंसी का कहना है कि भारत में अलग-अलग सेक्टरों (कृषि, घरेलू और उद्योग) के बीच पानी के सही बंटवारे की प्रक्रिया बहुत धीमी है, जो इस संकट को और तेजी से न्योता दे रही है। इसके अलावा, चुनिंदा क्षेत्रों में पानी और बिजली पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी सरकारी खजाने (राजकोष) पर वित्तीय दबाव को लगातार बढ़ा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में उपलब्ध कुल मीठे पानी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा अकेले कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) में इस्तेमाल हो जाता है। चूंकि भारत का जल प्रबंधन संघीय ढांचे के तहत आता है, इसलिए सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और स्थानीय जल संसाधनों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। हर राज्य की अपनी अलग जल नीति होने के कारण पूरे देश में जल संसाधनों का कोई एक समान और प्रभावी संतुलन नहीं बन पा रहा है।

आखिर भारत में क्यों खड़े हो रहे हैं जल संकट के ये 3 बड़े कारण

मूडीज रेटिंग्स और जमीनी आंकड़ों के विश्लेषण से भारत में पानी की किल्लत के तीन सबसे बड़े कारण सामने आए हैं:

• वितरण व्यवस्था और नीतियों में भारी खामी: विभिन्न राज्यों की अलग-अलग प्राथमिकताएं जल संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को रोकती हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की मांग ज्यादा और उपलब्धता कम है, वहां हालात बदतर हो रहे हैं। कृषि से लेकर घरेलू उपयोग के बीच पानी का पुनर्वितरण बेहद सुस्त है।

• डिजिटल इकोनॉमी और एआई (AI) उद्योगों का बढ़ता दबाव: भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। देश में बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उद्योग खड़े हो रहे हैं। इन हाई-टेक सेंटर्स के सर्वर्स को ठंडा रखने (कूलिंग प्रोसेस) के लिए रोजाना लाखों-करोड़ों लीटर मीठे पानी की जरूरत होती है, जिससे सीमित जल स्रोतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

• जलवायु परिवर्तन और भूजल का अंधाधुंध दोहन: भीषण सूखा, अचानक आने वाली बाढ़, अनियमित मानसून, पाइपलाइन नेटवर्क की बर्बादी और जमीन के नीचे से (Groundwater) अत्यधिक पानी खींचना इस संकट को सीधे तौर पर बुलावा दे रहा है। देश के कई राज्यों में भूजल का स्तर डार्क जोन में पहुंच चुका है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सिर्फ एक महीने का पानी बचा

जल संकट का सबसे खौफनाक और सीधा असर देश के सबसे बड़े महानगरों पर दिखने लगा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस समय पानी की बूंद-बूंद को तरसने की कगार पर है। मुंबई महानगर को पानी सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलों— तानसा, विहार, तुलसी, भातसा, ऊपरी वैतरणा, मोदक सागर और मध्य वैतरणा का संयुक्त जल भंडार घटकर महज 9.33 प्रतिशत रह गया है। पिछले साल इसी समय इन जलाशयों में 12.27 प्रतिशत पानी था। बीएमसी (BMC) के मुताबिक, झीलों में अब मुंबई की प्यास बुझाने के लिए केवल एक महीने का ही स्टॉक बचा है, जिससे मानसून की एंट्री से पहले भारी कटौती का खतरा मंडरा रहा है।

देश की राजधानी दिल्ली में बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

दूसरी तरफ, देश की राजधानी दिल्ली में पानी की उपलब्धता पर लगातार त्राहि-त्राहि मची हुई है। दिल्ली के कई वीआईपी और रिहायशी इलाकों में पिछले 15 से 20 दिनों से नलों में पानी नहीं पहुंचा है और लोग पूरी तरह टैंकरों पर निर्भर हैं। दिल्ली में इस समय सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, रेनीवेल और ट्यूबवेल को मिलाकर कुल 948 से 950 एमजीडी (Million Gallons per Day) पानी का उत्पादन हो रहा है, जो सामान्य दिनों की मांग से करीब 50 एमजीडी कम है। सप्लाई और डिमांड का यही बड़ा अंतर दिल्ली को बूंद-बूंद के लिए तरसा रहा है।

चेन्नई में फिलहाल राहत, लेकिन भविष्य की चुनौती बड़ी

दक्षिण भारत के प्रमुख महानगर चेन्नई की बात करें तो यहां के मुख्य जलाशयों में फिलहाल लगभग 288 दिनों (करीब 9-10 महीने) का पीने का पानी सुरक्षित है, जो मानसून में देरी होने पर भी शहर की जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि चेन्नई में भी भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। साथ ही, चेन्नई आईटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हब बनता जा रहा है, जिससे उद्योगों में पानी की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, अगर चेन्नई ने अभी से पानी के वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, तो आने वाले वक्त में यहां भी मुंबई और दिल्ली जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं।

मूडीज ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जल संसाधनों का सही प्रबंधन सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए भी बेहद जरूरी हो गया है। बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार के बीच भारत को जल्द ही दीर्घकालिक और कड़े कदम उठाने होंगे।