देहरादून : प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सभी मंत्रीगण हर माह उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। यह व्यवस्था हर माह आखिरी बैठक के बाद होगी। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के प्रतिनिधियों के साथ ‘डेवलपमेंट रोड मैप आफ उत्तराखंड’ के सिलसिले में हुई बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बात कही। उन्होंने एसोसिएशन से प्रदेश में डिमांड सर्वे कराने का आग्रह भी किया, ताकि इसके अनुरूप जिलेवार उद्योग के लिए पॉलिसी तैयार की जा सके। उन्होंने राज्य में लैंड बैंक तैयार कराने की बात भी कही।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बैठक में औद्योगिक विकास के मद्देनजर कई सुझाव दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास पर बल देते हुए इसके लिए जिला स्तर पर अध्ययन कराने की जरूरत बताई। ताकि, पता चल सके कि संबंधित क्षेत्र के युवा को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने एसोसिएशन के सुझाव की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और रूचि के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग मुहैया कराई जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रक्षा उपकरणों के निर्माण को डिफेंस प्रोडक्ट पार्क बनाए जा जा सकते हैं। उन्होंने बैंकों के साथ समन्वय के लिए जिला स्तर पर समिति गठित करने, उद्योगों को आमंत्रित करने के मद्देनजर कॉमन फैसिलिटी सेंटर की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि जिलों में फल प्रसंस्करण यूनिटों का भी विकास किया जाना चाहिए।
काबीना मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करके ही राज्य का विकास किया जा सकता है। इस कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि यदि एसोसिएशन निर्माण सामग्री में मेंटरशिप उपलब्ध कराता है तो एमएसएमई इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकता है।
