उत्तर प्रदेश

जन सुनवाई प्रणाली में गृह विभाग ने प्रभावी कार्यवाही कर रिकार्ड बनाया

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर शुरू की गयी जन सुनवाई प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण में गृह एवं गोपन विभाग द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुये प्रदेश में विशिष्ट स्थान पाने मंे सफलता प्राप्त की है।

अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आज कमाण्ड संेण्टर में सम्पन्न समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी गयी। बैठक में बताया गया कि जब से आई0जी0आर0एस0 प्रणाली की शुरूआत की गयी है तब से गृह एवं गोपन विभाग से संबंधित वर्तमान उपलब्धि में अब तक का सबसे बढ़िया प्रर्दशन है। उल्लेखनीय है कि गृह एवं गोपन विभाग में अब तक प्राप्त 19705 प्रकरणों में सें 19139 प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं। उन्होंने इस सराहनीय उपलब्धि पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रशंसा भी की है।

श्री अवस्थी ने गृह विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त समस्त पुराने एवं अवशेष संदर्भों को अभियान चलाकर निस्तारित कराया जाये। उन्होंने विधानसभा एवं विधान परिषद में आश्वासन से संबंधित लंबित प्रकरणों का भी शत-प्रतिशत निस्तारण तत्काल किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि किसी भी अनुभाग में पुराने संदर्भ लंबित पाये गये तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में सचिव गृह, श्री बी0डी0 पाॅल्सन एवं तरूण गाबा के अलावा गृह विभाग के समस्त विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव एवं अनुभाग अधिकारीगण उपस्थित थे।

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