
वाशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व (Middle East) में जारी भीषण संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान को तबाह करने और भीषण हमलों की चेतावनी देने के बाद, अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल तेहरान पर नए सिरे से प्रत्यक्ष सैन्य हमले (Airstrikes) करने से कदम पीछे खींच लिए हैं। हालिया घटनाक्रम में सऊदी अरब और खाड़ी देशों से मिली राजनयिक चेतावनियों तथा जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच वॉशिंगटन ने हमलों पर रोक लगाने का संकेत दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन-से मुख्य कारण हैं, जिनके चलते ट्रंप प्रशासन को ईरान पर सैन्य कार्रवाई का मन बदलना पड़ा।
1. खाड़ी देशों की चिंता और सऊदी क्राउन प्रिंस का हस्तक्षेप
ट्रंप के फैसले में बदलाव का सबसे मुख्य कारण खाड़ी सहयोगी देशों का बढ़ता दबाव माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर सीधी बातचीत कर तनाव कम करने (De-escalate) की अपील की। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को डर है कि यदि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा या इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला किया, तो जवाब में ईरान खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरी और बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है, जिससे पूरा क्षेत्र संकट में आ जाएगा।
2. होर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz) और वैश्विक ऊर्जा संकट
दुनिया का एक-पांचवां (20%) कच्चा तेल 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है। युद्ध के कारण ईरान ने इस समुद्री मार्ग पर कड़ा नियंत्रण बना लिया है और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए हैं। यदि अमेरिका सीधे हमले तेज करता, तो ईरान इस पूरे रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता था, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगतीं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ता।
3. बैकचैनल कूटनीति और वार्ता की संभावना
ट्रंप ने सोशल मीडिया और प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि यदि ईरान शांति समझौते की शर्तों को मानने और व्यापारिक समुद्री रास्तों को खोलने पर सहमत होता है, तो अमेरिका हमलों को रोक सकता है। पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच बैकचैनल कूटनीति (Backchannel Diplomacy) के जरिए एक कार्ययोग्य (Workable) समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
4. अमेरिकी कांग्रेस का राजनीतिक दबाव और युद्ध खर्च
अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लगातार युद्ध शक्तियों को सीमित करने (War Powers Resolution) पर वोटिंग और बहस हो रही है। इसके साथ ही पेंटागन द्वारा अतिरिक्त अरबों डॉलर के बजट की मांग और आगामी अमेरिकी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, अमेरिकी जनता के बीच लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है।
5. क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिकी बेस पर खतरे का डर
इराक, सीरिया और कुवैत जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान समर्थित गुटों द्वारा लगातार ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि सीधे युद्ध में उतरने से मध्य पूर्व में मौजूद हजारों अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी दूतावासों पर बड़ा खतरा पैदा हो जाता।
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