प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग से योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में पारदर्शिता और क्षमता बढ़ी है

पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने एसएमएस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया, जिसके जरिए संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों (संसद सदस्य और विधान सभा सदस्यों) को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्वामित्व (एसवीएएमआईटीवीए) योजना के तहत सर्वेक्षण के लिए निर्धारित ड्रोन उड़ान शुरू होने के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस चला जाएगा।

यह एसएमएस कार्यप्रणाली निश्चित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए खास मदद साबित होगी और इससे योजना के समय पर कार्यान्वयन में मदद करेगी।

श्री गिरिराज सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस योजना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण और राज्य सरकार के विभागों के संयुक्त प्रयासों और समन्वय से अब तक देश भर के 1,16,000 से अधिक गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी की जा चुकी है।

केंद्रीय मंत्री ने योजना को लागू करने के लिए इस्तेमाल की जा रही नवीनतम तकनीक के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत बहुत ही कम समय में बड़े क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन और सीओआरएस (सतत रूप से संचालित संदर्भ स्टेशन) नेटवर्क के संयोजन का उपयोग किया जाता है। ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार किए गए नक्शे बहुत उच्च सटीकता यानी 5 सेमी. तक वाले होते है जिसे पारंपरिक तरीके से हासिल कर पाना संभव नहीं है।

श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण जनता के जीवन को आसान बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकारी प्रणाली में अधिकतम प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया है। श्री गिरिराज सिंह ने बताया कि प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग से पारदर्शिता और क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जब स्वामित्व योजना के तहत देश भर में 2.5 लाख से अधिक पंचायतों का सर्वेक्षण कर संपत्ति रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, तो उपलब्ध आंकड़े देश भर में कई योजनाओं के कार्यान्वयन में बहुत उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाएं प्रदान करने में भी मददगार साबित होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता की भावना वाले युवा स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त संपत्ति कार्ड के माध्यम से बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपना स्टार्ट-अप उद्यम शुरू कर रहे हैं और रोजगार पैदा कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर आह्वान किया कि स्वामित्व योजना के तहत होने वाले ड्रोन उड़ान के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में उपस्थित रहें और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करें।

इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय में सचिव श्री सुनील कुमार ने कहा कि ड्रोन उड़ान के अवसर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति से स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और यह कार्य समय सीमा में पूरा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत 29 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1.16 लाख गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा कर लिया गया है और करीब 31 हजार गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर ने एक प्रस्तुति दी। नई दिल्ली में कृषि भवन में आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में श्री (डॉ.) चंद्रशेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय; श्री अंबर दुबे, संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय; श्री निर्मलेंदु कुमार, डीएसजी, भारतीय सर्वेक्षण; श्री विष्णु चंद्र, डीडीजी, एनआईसी-जीआईएस के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया।