देहरादून : देश के चार हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व सिक्किम में अब हिमालय और हिमालयवासी सुरक्षित होंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से इन राज्यों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाली ‘सिक्योर हिमालय’ परियोजना की लांचिंग दो अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री डॉ.हर्षवर्द्धन करेंगे।
छह साल की इस परियोजना में उत्तराखंड का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लेकर अस्कोट अभयारण्य तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इससे 60 गांवों के निवासियों को लाभ मिलेगा। साथ ही इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में जैवविविधता और हिम तेंदुओं के संरक्षण को अब प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।
सिक्योर हिमालय परियोजना के लिए जुलाई में 11.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर हुई। इसके बाद परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तराखंड समेत चारों राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में इसके क्रियान्वयन के मद्देनजर एक्शन प्लान तैयार किए। इनके स्वीकृत होने के साथ ही अब बजट भी अवमुक्त हो चुका है।
उत्तराखंड में सिक्योर हिमालय परियोजना के नोडल अधिकारी डॉ.धनंजय मोहन के मुताबिक दो अक्टूबर को दिल्ली में परियोजना की लांचिंग के साथ ही चारों राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
उत्तराखंड में परियोजना
-चीन सीमा से सटे इस राज्य के गंगोत्री-गोविंद लैंडस्कैप से अस्कोट सेंचुरी तक का क्षेत्र होगा इसमें शामिल
-छह साल तक चलने वाली परियोजना में राज्य को इस वर्ष मिलेगी 25 करोड़ रुपये की राशि
-गोविंद वन्यजीव विहार के 43 और अस्कोट के 17 गांवों के लोगों को आजीविका विकास कार्यक्रमों का लाभ
-इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुओं की गणना के मद्देनजर बढ़ाई जाएगी कैमरा ट्रैप की तादाद
इन बिंदुओं पर होगा फोकस
-इन संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता की सुरक्षा
-हिम तेंदुआ समेत दूसरे वन्यजीवों का संरक्षण और वासस्थल विकास
-संरक्षित क्षेत्रों से सटे गावों में इको टूरिज्म, जड़ी-बूटी व फलोत्पादन, रोजगारपरक प्रशिक्षण, चारा विकास
