UK News
News India Live, Digital Desk: बिहार को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सबसे प्रमुख पटना आईआईटी (IIT Patna) में एक विश्वस्तरीय ‘रिसर्च पार्क’ की स्थापना और पुनपुन में अत्याधुनिक ‘फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी’ (FSL) का निर्माण है। सरकार के इस कदम से न केवल शोध और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य की न्याय प्रणाली में भी तेजी आएगी।IIT पटना में ‘रिसर्च पार्क’: स्टार्टअप्स के लिए खुलेगा सुनहरा रास्ताकैबिनेट ने पटना आईआईटी परिसर में ‘एकेडमिक-इंडस्ट्री’ तालमेल को बढ़ाने के लिए रिसर्च पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट आवंटित किया है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को शोध के अवसर प्रदान करना और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। यहाँ वैज्ञानिक और उद्यमी मिलकर भविष्य की तकनीकों पर काम कर सकेंगे, जिससे बिहार में निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे।पुनपुन में फॉरेंसिक लैब: अपराधों की जांच में आएगी रफ्तारराज्य में कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए पुनपुन (पटना) में एक नई क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। अक्सर फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी के कारण अदालती कार्यवाही लंबी खिंच जाती है, लेकिन पुनपुन में लैब बनने से डीएनए टेस्ट, बैलिस्टिक जांच और साइबर फॉरेंसिक जैसे मामलों की रिपोर्ट जल्द मिल सकेगी। इससे अपराधियों को सजा दिलाने में पुलिस को बड़ी मदद मिलेगी।सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी खुला खजानारिसर्च और फॉरेंसिक लैब के अलावा कैबिनेट ने अन्य कई योजनाओं को भी मंजूरी दी है:सड़क निर्माण: ग्रामीण इलाकों की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।स्वास्थ्य सुविधा: जिला अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और डॉक्टरों की तैनाती को लेकर बजट पारित किया गया है।शिक्षा क्षेत्र: प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी राशि आवंटित की गई है।सम्राट चौधरी का विजन: विकसित बिहार की ओर कदममुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को ‘नॉलेज इकोनॉमी’ (Knowledge Economy) के रूप में विकसित करना है। आईआईटी में रिसर्च पार्क युवाओं को राज्य में ही रहकर उच्च स्तरीय शोध करने का मौका देगा, जिससे ‘ब्रेन ड्रेन’ रुकेगा। कैबिनेट के इन फैसलों से यह साफ है कि सरकार शिक्षा, तकनीक और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रख रही है।
