UPI Payment MDR Update 2026: देश में डिजिटल भुगतान की रीढ़ बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के नियमों में एक बड़े बदलाव की घड़ी बेहद करीब आ गई है। त्योहारी सीजन समाप्त होने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) चुनिंदा व्यापारिक यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तारीख को लेकर 15 नवंबर 2026 तक आधिकारिक फैसला सुना सकता है। गौरतलब है कि एनपीसीआई ने इससे पहले 15 सितंबर को जारी अपने दिशा-निर्देशों में 15 अक्टूबर 2026 से इस नई व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी, लेकिन दिवाली और त्योहारी खरीदारी के दौरान व्यापारियों और बाजार की सुविधा को देखते हुए इसे अस्थायी रूप से टाल दिया गया था। एनपीसीआई ने तब स्पष्ट किया था कि दिवाली के तुरंत बाद अलग से अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया जाएगा। हालांकि, आम ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस प्रस्तावित व्यवस्था में यूपीआई से पेमेंट करने वाले आम उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, बल्कि यह चार्ज सीधे बड़े व्यापारियों (Merchants) द्वारा वहन किया जाएगा।

क्या आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर या पूरी तरह फ्री रहेगा यूपीआई?

यूपीआई पर एमडीआर लागू होने की खबरों के बीच आम लोगों में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि क्या अब दुकान पर पेमेंट करने या दोस्तों को पैसे भेजने पर उनकी जेब से अतिरिक्त पैसे कटेंगे। एनपीसीआई और वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) यानी अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों को पैसे भेजने, आपस में बिल बांटने या अपने ही एक बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा—यह सुविधा चाहे जितनी भी बड़ी रकम की हो, पूरी तरह निःशुल्क बनी रहेगी। इसके अलावा, किसी भी दुकान या व्यापारी (P2M) को ₹2,000 तक का यूपीआई भुगतान करने पर भी कोई एमडीआर नहीं लगेगा। यदि आप किसी शोरूम या बड़े स्टोर पर ₹2,000 से ज्यादा (जैसे ₹5,000 या ₹50,000) का भुगतान करते हैं, तब भी आपके बैंक खाते से केवल बिल की मूल राशि ही कटेगी। यूपीआई ऐप्स (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) को भी ग्राहकों से किसी तरह की प्लेटफॉर्म फीस लेने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

किसे देना होगा MDR चार्ज और किन छोटे दुकानदारों को दी गई है पूरी छूट?

एमडीआर दरअसल एक मर्चेंट-साइड प्रोसेसिंग शुल्क है, जो भुगतान स्वीकार करने वाले बड़े व्यापारियों और ई-कॉमर्स कंपनियों के बैंक सेटलमेंट से कटता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर ₹3,000 की खरीदारी करता है और यूपीआई से पेमेंट करता है, तो ग्राहक के खाते से पूरे ₹3,000 ही कटेंगे, लेकिन व्यापारी के खाते में 0.4% एमडीआर (₹12) कटकर ₹2,988 जमा होंगे। हालांकि, गली-मोहल्ले के छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को इस नियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है। P2PM (Person-to-Small-Merchant) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वे सभी छोटे व्यापारी, जिनका मासिक यूपीआई क्यूआर (QR) कलेक्शन ₹1 लाख तक है, उनके लिए जीरो एमडीआर (Zero MDR) की व्यवस्था जारी रहेगी—भले ही वे एक बार में ₹2,000 से अधिक का भुगतान क्यों न स्वीकार करें। एनपीसीआई के अनुसार, इस नियम के दायरे में कुल व्यापारिक यूपीआई लेनदेन के महज 4 प्रतिशत बड़े ट्रांजैक्शन ही आएंगे, जबकि 96 प्रतिशत लेनदेन पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे।

₹2,000 से अधिक के भुगतान पर किस सेक्टर में कितना लगेगा चार्ज? देखें पूरा चार्ट

₹300 की अधिकतम सीमा और रेलवे-पेट्रोल पंप के लिए ₹5 फ्लैट शुल्क का नियम

बड़े लेनदेन पर व्यापारियों को भारी बोझ से बचाने के लिए एनपीसीआई ने शुल्क की एक सख्त ऊपरी सीमा (Cap) भी तय की है। सामान्य बड़े व्यापारियों के लिए ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर निर्धारित है, लेकिन ₹75,000 या उससे अधिक के किसी भी भुगतान पर अधिकतम ₹300 का ही शुल्क लगेगा। यानी यदि कोई ग्राहक ₹1 लाख या ₹2 लाख की खरीदारी यूपीआई से करता है, तो भी व्यापारी को 0.4% के हिसाब से ₹400 या ₹800 देने के बजाय केवल ₹300 ही चुकाने होंगे। इसी प्रकार, आम जनता से सीधे जुड़े आवश्यक क्षेत्रों जैसे रेलवे टिकट बुकिंग, टेलीकॉम रिचार्ज, बीमा प्रीमियम, पेट्रोल-डीजल पंप, कृषि इनपुट और बिजली-पानी के बिल (₹2,000 से ऊपर) पर प्रतिशत के बजाय मात्र ₹5 का फ्लैट शुल्क तय किया गया है।

क्यों लागू करना पड़ रहा है MDR और सुप्रीम कोर्ट में क्या है ताज़ा स्थिति?

डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के विशेषज्ञों के अनुसार, देश में यूपीआई का विस्तार अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुका है और इसके सर्वर, साइबर सुरक्षा, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव पर बैंकों व फिनटेक कंपनियों का हजारों करोड़ रुपये खर्च होता है। शून्य एमडीआर मॉडल के कारण छोटे और मझोले पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए परिचालन लागत निकालना मुश्किल हो रहा था। हाल ही में 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में एनपीसीआई ने हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया था कि यह ढांचा संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों और व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है, तथा इससे आम उपभोक्ताओं या छोटे दुकानदारों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अब 15 नवंबर तक एनपीसीआई की आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही बैंकों और पेमेंट सिस्टम के लिए नई तारीख स्पष्ट हो जाएगी।