देश के छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर संचालकों, रेहड़ी-पटरी वालों और ग्रामीण व कस्बाई व्यापारियों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक बेहद लाभकारी योजना लॉन्च की है। एनपीसीआई द्वारा जारी ताज़ा सर्कुलर के मुताबिक, छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल पेमेंट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 'यूपीआई व्यापार सक्षम योजना' (UPI Vyapaar Saksham Scheme) शुरू की गई है। यह योजना आगामी तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस स्कीम के सबसे पहले और आकर्षक चरण में नए दुकानदारों को अपनी दुकान पर यूपीआई साउंडबॉक्स (UPI Soundbox) लगाने पर ₹750 और भौतिक क्यूआर कोड (Physical QR Code) लगाने पर ₹300 का सीधा प्रोत्साहन (Incentive) दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना के लिए फंड बड़े व्यापारियों पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) कलेक्शन से जुटाया जाएगा, जिसमें सदस्य बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSP) अपने एमडीआर हिस्से का 5 प्रतिशत योगदान देंगे।

किन दुकानदारों को मिलेगा योजना का लाभ? जानिए टर्नओवर और शहर की पात्रता शर्तें

एनपीसीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का सीधा लाभ वास्तव में छोटे और मझोले व्यापारियों तक पहुंचे। नियमों के अनुसार, इस स्कीम के दायरे में वे सभी छोटे व्यापारी शामिल होंगे जिनका वार्षिक कारोबार (Annual Turnover) ₹40 लाख तक है। भौगोलिक पात्रता की बात करें तो योजना का मुख्य फोकस देश के टियर-3 से टियर-6 शहरों (छोटे शहरों और कस्बों), पूर्वोत्तर राज्यों (North-East), जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दुकानदारों पर रखा गया है। हालांकि, टियर-1 और टियर-2 बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है—बड़े शहरों में काम करने वाले वे सभी स्ट्रीट वेंडर्स और कारीगर जो केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) या पीएम विश्वकर्मा (PM Vishwakarma) योजना के तहत पंजीकृत हैं, वे भी इस इंसेंटिव का पूरा लाभ उठा सकेंगे।

₹300 और ₹750 का इंसेंटिव पाने के लिए क्या हैं ट्रांजैक्शन की शर्तें? समझें पूरा नियम

फर्जी और निष्क्रिय खातों को रोकने के लिए एनपीसीआई ने क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स इंसेंटिव को वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन से जोड़ा है। इस योजना के तहत केवल ₹2,000 तक के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन को ही पात्र माना जाएगा। किसी भी नए व्यापारी को क्यूआर कोड के लिए ₹300 या साउंडबॉक्स के लिए ₹750 का प्रोत्साहन पाने के लिए किसी भी तिमाही (Quarter) के तीन में से कम से कम दो महीनों में हर महीने न्यूनतम 25 पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन स्वीकार करने होंगे। इसके साथ ही, उन महीनों में व्यापारी का कुल मासिक यूपीआई लेनदेन मूल्य कम से कम ₹5,000 होना अनिवार्य है। यह शर्त पूरी होते ही संबंधित बैंक या पेमेंट ऐप के माध्यम से दुकानदार को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल जाएगा।

तीन हिस्सों में बंटा है प्रोत्साहन फंड: सिर्फ साउंडबॉक्स ही नहीं, ज्यादा ट्रांजैक्शन पर भी मिलेगा बोनस

एनपीसीआई ने 'यूपीआई व्यापार सक्षम योजना' के कुल प्रोत्साहन कोष (Incentive Pool) को तीन प्रमुख घटकों में विभाजित किया है, ताकि नए दुकानदारों को जोड़ने के साथ-साथ मौजूदा दुकानदारों को भी ज्यादा डिजिटल लेनदेन करने के लिए प्रेरित किया जा सके:

कब से लागू होगी यह स्कीम और छोटे दुकानदारों पर MDR का क्या होगा असर?

इस योजना के साथ-साथ छोटे दुकानदारों के लिए एक और बड़ी राहत यह है कि ₹2,000 तक के सभी यूपीआई मर्चेंट पेमेंट और ₹1 लाख मासिक कलेक्शन वाले छोटे व्यापारियों (P2PM) के लिए जीरो एमडीआर (Zero MDR) की व्यवस्था पूरी तरह जारी रहेगी। यानी छोटे दुकानदारों की जेब से कोई शुल्क नहीं कटेगा, उल्टा बड़े कॉर्पोरेट और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन से जुटने वाले एमडीआर फंड का उपयोग करके छोटे दुकानदारों को मुफ्त साउंडबॉक्स और ट्रांजैक्शन बोनस दिया जाएगा। एनपीसीआई के अनुसार, इस तीन वर्षीय योजना की शुरुआत उसी तारीख से होगी जिस दिन से चुनिंदा बड़े मर्चेंट लेनदेन पर एमडीआर लागू होगा। दुकानदार इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक या अधिकृत यूपीआई पेमेंट ऐप (जैसे Paytm, PhonePe, Google Pay या BharatPe) के मर्चेंट सपोर्ट से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।