महिला आरक्षण विधेयक अभी क्यों? केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया समय का महत्व जानें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पीछे का मास्टरप्लान

News India Live, Digital Desk: भारत के विधायी इतिहास में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) को एक मील का पत्थर माना जा रहा है। संसद में इस बिल के पेश होने के बाद से ही यह सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसी समय इसे क्यों लाया गया? अब केंद्र सरकार ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन कारणों और विजन का खुलासा किया है, जिसके चलते इस ऐतिहासिक कदम को वर्तमान सत्र में ही उठाने का निर्णय लिया गया।अमृत काल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनासरकार के अनुसार, भारत इस समय अपने ‘अमृत काल’ से गुजर रहा है। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की नीति-निर्धारण में सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। सरकार का तर्क है कि नारी शक्ति के बिना राष्ट्र का पूर्ण विकास संभव नहीं है। यही कारण है कि इस समय को सबसे उपयुक्त माना गया ताकि आगामी चुनावों और भविष्य की प्रशासनिक रूपरेखा में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिल सके।राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सशक्तिकरण का संतुलनविधेयक को पेश करने के समय पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ी छलांग है। स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं के सफल नेतृत्व को देखते हुए अब इसे संसद और राज्य विधानसभाओं तक ले जाने का समय आ गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास (Women-led Development) को प्राथमिकता देना देश की तात्कालिक आवश्यकता है।डिजिटल इंडिया और साक्षरता का बढ़ता स्तरएक मुख्य तर्क यह भी दिया गया है कि पिछले एक दशक में भारत में महिला साक्षरता और डिजिटल जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज की महिलाएं पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं और वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझती हैं। सरकार का मानना है कि अब भारतीय महिलाएं विधायी जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, इसलिए कानून निर्माण की प्रक्रिया में उनकी 33 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने में अब और देरी करना उचित नहीं था।भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत आधारविधेयक के समय को लेकर सरकार ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में होने वाले परिसीमन (Delimitation) के बाद यह आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू होगा। इसकी प्रक्रिया को अभी शुरू करना इसलिए जरूरी था ताकि जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के साथ इसे सुचारू रूप से जोड़ा जा सके। यह दूरगामी सोच भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक समावेशी और मजबूत बनाने के संकल्प का हिस्सा है।