स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं? DPIIT रिकॉग्निशन से मिलेंगे ये 5 जादुई फायदे: 3 साल 100% टैक्स छूट और पेटेंट फीस में 80% की भारी बचत

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। हर दिन नए इनोवेटर्स और युवा उद्यमी अपनी अनूठी सोच और टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हालांकि, किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने और उसे शुरुआती वर्षों में टिकाए रखने के लिए पूंजी, टैक्स राहत और सरकारी सहयोग की सख्त जरूरत होती है। केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT – Department for Promotion of Industry and Internal Trade) की 'स्टार्टअप इंडिया' (Startup India) पहल नए उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो रही है। यदि आपका स्टार्टअप DPIIT से आधिकारिक मान्यता (DPIIT Recognition) प्राप्त कर लेता है, तो आपको 3 साल तक 100% टैक्स छूट से लेकर पेटेंट फाइलिंग में 80% छूट तक के कई ऐतिहासिक लाभ मिलते हैं।

1. इनकम टैक्स से 3 साल तक 100% छूट (Section 80-IAC)

शुरुआती दौर में स्टार्टअप्स के लिए मुनाफा कमाने के साथ टैक्स का भुगतान करना एक बड़ी चुनौती होता है। DPIIT से मान्यता प्राप्त एलिजिबल प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी (LLP) स्टार्टअप्स को आयकर अधिनियम की धारा 80-IAC के तहत लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए अपने मुनाफे पर 100% इनकम टैक्स छूट का दावा करने की सुविधा मिलती है।

• 10 साल का फ्लेक्सिबल विंडो: स्टार्टअप कंपनी इनकॉर्पोरेशन की तारीख से पहले 10 वर्षों के भीतर किसी भी लगातार 3 वर्षों के ब्लॉक को टैक्स हॉलिडे (Tax Holiday) के रूप में चुन सकती है।

• शर्तें और प्रक्रिया: इसके लिए स्टार्टअप को इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड (IMB) से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। बचाई गई इस टैक्स पूंजी का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस विस्तार, नई नियुक्तियों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में कर सकती है।

2. पेटेंट, ट्रेडमार्क और IPR फाइलिंग फीस में 80% तक की भारी बचत

इनोवेशन और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property Rights) किसी भी टेक या प्रोडक्ट स्टार्टअप की सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। लेकिन पेटेंट और ट्रेडमार्क फाइलिंग की कानूनी और सरकारी फीस काफी महंगी होती है। DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने इसे बेहद सुलभ और किफायती बना दिया है।

• 80% तक फीस में छूट: पेटेंट आवेदन शुल्क में 80% की सीधी सब्सिडी और ट्रेडमार्क फाइलिंग शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाती है।

• मुफ्त कानूनी सहायता (Facilitators): सरकार द्वारा एम्पेनल्ड पेटेंट और डिजाइन फैसिलिटेटर्स की सेवाएं पूरी तरह निशुल्क दी जाती हैं, जिनकी पेशेवर फीस का भुगतान सीधे भारत सरकार करती है।

• फास्ट-ट्रैक एग्जामिनेशन: इन स्टार्टअप्स के पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदनों की जांच सामान्य आवेदनों की तुलना में फास्ट-ट्रैक मोड पर बहुत कम समय में पूरी की जाती है, जिससे निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ता है।

3. सरकारी टेंडर्स में प्राथमिकता: EMD और पिछले टर्नओवर/अनुभव से मुक्ति

पारंपरिक सरकारी टेंडर्स में भाग लेने के लिए कंपनियों से पिछले 3 से 5 साल के भारी-भरकम टर्नओवर और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की मांग की जाती है, जिसे पूरा करना किसी भी नए स्टार्टअप के लिए असंभव होता था। लेकिन DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए इन नियमों को पूरी तरह बदल दिया गया है।

• पूर्व अनुभव और टर्नओवर में छूट: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM Portal) और सभी केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) द्वारा जारी टेंडर्स में स्टार्टअप्स को 'Prior Turnover' और 'Prior Experience' की शर्तों से पूर्ण छूट मिलती है, बशर्ते वे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करते हों।

• बयाना राशि (EMD) से छूट: टेंडर भरते समय जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) या बिड सिक्योरिटी से भी पूरी तरह छूट दी जाती है। इससे स्टार्टअप बिना किसी वित्तीय ब्लॉक के सीधे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं।

4. एंजेल टैक्स और फंड जुटाने में ऐतिहासिक राहत (Section 56(2)(viib))

स्टार्टअप्स जब एंजेल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट्स से उनके शेयर के फेयर मार्केट वैल्यू (FMV) से अधिक प्रीमियम पर फंड जुटाते थे, तो उस अतिरिक्त राशि पर 'एंजेल टैक्स' की भारी देनदारी बन जाती थी।

• धारा 56 से पूर्ण छूट: DPIIT रिकॉग्निशन और फॉर्म-2 डिक्लेरेशन के माध्यम से स्टार्टअप्स को सेक्शन 56(2)(viib) के कड़े प्रावधानों से छूट मिलती है।

• निवेशकों का बढ़ा भरोसा: एंजेल टैक्स की अनिश्चितता खत्म होने से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एंजेल इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज और हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) बिना किसी टैक्स नोटिस के डर के स्टार्टअप्स में सीड और प्री-सीरीज फंडिंग लगाने के लिए आसानी से आकर्षित होते हैं।

5. सीड फंड स्कीम और ₹10,000 करोड़ का 'फंड ऑफ फंड्स' सपोर्ट

पूंजी की कमी के कारण कोई बेहतरीन आइडिया दम न तोड़े, इसके लिए सरकार ने कई फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार किए हैं जो केवल DPIIT सर्टिफाइड स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध हैं।

• स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS): इसके तहत इनोवेटिव आइडियाज के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC), प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स और मार्केट-एंट्री के लिए इन्क्यूबेटर्स के जरिए ₹20 लाख तक का ग्रांट और ₹50 लाख तक का सॉफ्ट लोन/कन्वर्टिबल डिबेंचर दिया जाता है।

• फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS): सिडबी (SIDBI) द्वारा प्रबंधित ₹10,000 करोड़ के कॉर्पस से सेबी-रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) को पैसा दिया जाता है, जो बाद में इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में इक्विटी फंडिंग के रूप में निवेश करते हैं।

• क्रेडिट गारंटी स्कीम: बिना किसी कोलैटरल (जमानत) के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से लोन प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के जरिए आसान लोन सुविधा भी दी जाती है।

डीपीआईआईटी मान्यता पाने की पात्रता और आवेदन कैसे करें?

डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन पाने के लिए आपकी कंपनी को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती हैं:

• कंपनी का गठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या सीमित देयता भागीदारी (LLP) के रूप में होना चाहिए।

• कंपनी के इनकॉर्पोरेशन/रजिस्ट्रेशन की तारीख को 10 वर्ष से अधिक का समय न बीता हो।

• इनकॉर्पोरेशन के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का कुल वार्षिक टर्नओवर ₹100 करोड़ से अधिक न रहा हो।

• बिजनेस में नयापन, नवाचार (Innovation), उत्पादों या प्रक्रियाओं का विकास और रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता होनी चाहिए।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और निशुल्क है। उद्यमी सीधे Startup India पोर्टल (startupindia.gov.in) पर जाकर अपनी कंपनी का सीआईएन/एलएलपिन, पैन कार्ड, डायरेक्टर्स का विवरण, वेबसाइट/पिच डेक और इनोवेशन का संक्षिप्त विवरण दर्ज करके आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर 48 से 72 घंटों के भीतर आधिकारिक डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट और टैक्स छूट से जुड़े फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिए जाते हैं।