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UP Electric Vehicle Policy : UP में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें और 3 साल तक टैक्स-रजिस्ट्रेशन की टेंशन भूल जाएं

News India Live, Digital Desk: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इस दिवाली एक नई गाड़ी घर लाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से परेशान लोगों को राहत देने और पर्यावरण को बचाने के लिए योगी सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना अब बच्चों का खेल हो जाएगा.उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में खरीदी जाने वाली सभी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) परअगले तीन सालों तक 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ की जाएगी. जी हां, यह छूट पूरी सौ फीसदी है, मतलब आपको RTO में एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं.समझिए, आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा?इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं. जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको गाड़ी की कीमत के अलावा एक मोटी रकम रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन के नाम पर देनी पड़ती है. मान लीजिए, आप 15 लाख रुपये की कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो इस नए नियम के बाद आपकेलगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये सीधे-सीधे बच जाएंगे. इसी तरह, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी आपको हजारों रुपये की बचत होगी.यह नियम 14 अक्टूबर 2022 से अगले तीन सालों तक प्रदेश में खरीदे और रजिस्टर्ड होने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों – दोपहिया, तिपहिया, कार, बस – पर लागू होगा.’मेड इन UP’ है, तो मज़ा 5 साल का!सरकार यहीं नहीं रुकी. अगर आप कोई ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश में ही हुआ हो, तो आपको यह छूट तीन साल नहीं, बल्कि पूरेपांच साल के लिए मिलेगी. यह फैसला ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक इन UP’ को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है.क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?सरकार के इस कदम के पीछे कई बड़े और साफ मकसद हैं:प्रदूषण से मुक्ति: इलेक्ट्रिक गाड़ियां धुआं नहीं छोड़तीं, जिससे लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी.पेट्रोल-डीजल से छुटकारा: यह फैसला लोगों को महंगे पेट्रोल-डीजल का एक सस्ता और अच्छा विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा.यूपी को EV हब बनाना: टैक्स में छूट मिलने से राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित होंगी, जिससे हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी.यह फैसला यूपी की नई’इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022′ का हिस्सा है. तो अगर आप भी नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो यह एक ऐसी डील है जिसे छोड़ना समझदारी नहीं होगी.